राज्य सरकार की नई योजना मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का लाभ झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में आनेवाले सभी राशनकार्ड धारी परिवारों को मिलेगा, गुलाबी पीला एवं हरा राशन कार्डधारी परिवारों को भी इसका लाभ मिलेगा, कुल 33.44 लाख परिवारों के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की जगह यह नई योजना शुरू होगी, इसके तहत 15 लाख रुपये तक का इलाज लाभुक परिवारों का होगा।
मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना में चिह्नित सभी 21 बीमारियों का भी होगा इलाज
रांची। राज्य सरकार की नई योजना मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का लाभ झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में आनेवाले सभी राशनकार्ड धारी परिवारों को मिलेगा। गुलाबी, पीला एवं हरा राशन कार्डधारी परिवारों को भी इसका लाभ मिलेगा।
कुल 33.44 लाख परिवारों के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की जगह यह नई योजना शुरू होगी। इसके तहत 15 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज लाभुक परिवारों का होगा।
स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया था संकल्प,कैबिनेट की स्वीकृति के बाद स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को इसका संकल्प जारी कर दिया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के दायरे में आनेवाले 28,05,753 परिवारों को पूर्व की तरह केंद्रीय योजना आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना का लाभ मिलता रहेगा। मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 15 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा होगा। इसमें एक लाख रुपये तक की इलाज की राशि का वहन चयनित बीमा कंपनी द्वारा किया जाएगा। इससे अधिक राशि का व्यय ट्रस्ट मोड में राज्य निधि से किया जाएगा।
इन बीमारियों का होगा इलाज
इस योजना के तहत अन्य छोटी-बड़ी बीमारियों के अलावा मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना में चिह्नित सभी 21 बीमारियों का भी इलाज होगा। इनमें ह्रदय रोग, गंभीर लीवर रोग, किडनी प्रत्यारोपण, कैंसर, ब्रेन हेमरेज आदि प्रमुख हैं।
ये अस्पताल होंगे सूचीबद्घ
आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना तथा मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत सूचीबद्ध सभी अस्पताल स्वत: इस योजना में सूचीबद्ध हो जाएंगे। बाद में मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत अस्पतालों से एमओयू पर हस्ताक्षर किया जाएगा। इस योजना का क्रियान्वयन एक पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। इसमें राशन कार्डधारी परिवार (गुलाबी, पीला, हरा राशन कार्ड) के किसी एक व्यक्ति के आधार कार्ड एवं राशन कार्ड की सीडिंग एवं मिलान हो जाने पर संबंधित परिवार के सभी सदस्यों की विवरणी दर्ज की जाएगी। इसके आधार पर परिवार के सदस्यों को पीवीसी कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा।
45 प्रतिशत परिवारों को नहीं मिल रहा था लाभ
मुख्यमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 45 प्रतिशत परिवारों के सदस्यों को इसलिए लाभ नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि परिवार के प्रत्येक सदस्य का नाम राशन कार्ड में फीड नहीं था, इसलिए यह नई योजना शुरू की करने की बात कही गई है। आयुष्मान भारत योजना में केंद्र से 28,05,753 वैसे परिवारों को ही लाभ मिल रहा है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में आ रहे हैं। इसमें 60 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार वहन करती है, जबकि 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार देती है। राज्य सरकार अपने खर्च से 30.44 लाख वैसे परिवारों को इस योजना से जोड़ा है जो झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के दायरे में आते हैं। इनके लिए ही नई योजना शुरू होगी। इनमें तीन लाख नए परिवार भी जोड़े जाएंगे।
कई गंभीर बीमारियों में मिलेगा लाभ
कैंसर, किडनी प्रत्यारोपण, गंभीर लीवर रोग, एसिड अटैक से घायल, विस्काट एल्ड्रीच सिंड्रोम, थेलीसिमिया, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, बर्न केस में प्लास्ट्रिक सर्जरी, रेटिनल डिटैचमेंट, सीरियस हेड इंजुरी, बाईपास सर्जरी, ब्रेन हेमरेज, कोहलर इम्पलांट आदि।
