Tuesday, December 24, 2024
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DEO और DSE के ऊपर कोर्ट की अवमानना का करंगे मुकदमा, जानिए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने क्यों दी चेतावनी

धनबाद।आरटीई 2019 की मान्यता नही लेने वाले प्राइवेट स्कूलों को कक्षा आठवीं के छात्रों के परीक्षा से वंचित रखने साथ ही कक्षा 9 में प्राइवेट स्कूलों के छात्रों का सरकारी स्कूलों में नामांकन नही होने देने की शिक्षा विभाग के इस फरामन के खिलाफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी।जिस पर हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के इस फरामन पर स्टे लगा दिया था।एसोसिएशन के द्वारा शिक्षा विभाग को हाईकोर्ट की इस स्टे की कॉपी कई बार सौंपी गई।लेकिन शिक्षा विभाग मनमानी पर उतर आई है।विभाग के अधिकारी स्टे कॉपी पर ध्यान नही दे रहे हैं।प्राइवेट स्कूल पर लगातार शिक्षा विभाग दबाव बना रहे हैं।प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने जिला शिक्षा अधीक्षक और जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऊपर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।साथ एसोसिएशन ने शिक्षा विभाग को चेतावनी भी दी है।इसके शिक्षा विभाग को एसोसिएशन ने 30 दिनों का अल्टीमेटम दिया है।30 दिनों के अंदर विभाग यदि हाईकोर्ट के आदेश को नही मानती तो इसके बाद एसोसिएशन की ओर से कोर्ट की अवमानना का केस करने चेतवानी दी है।जिला शिक्षा अधीक्षक और जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऊपर कोर्ट की अवमानना का केस किया जाएगा।साथ ही एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से जिला शिक्षा अधीक्षक और जिला शिक्षा पदाधिकारी को निलंबित करने की मांग की है।

एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष इरफान अंसारी ने बताया कि पार्टी की संशोधित नियमावली 2019 के मानकों को पूरा करना प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के लिए काफी कठिनाई भरा है। इसके लिए एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव राम रंजन कुमार सिंह के द्वारा हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर स्टे लगा दिया गया था। जिस की कॉपी जिला शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कई बार सौंपी गई।लेकिन अधिकारी हाईकोर्ट के आदेश को नजरअंदाज कर रहे हैं। इसके लिए जिला शिक्षा अधीक्षक और जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऊपर कोर्ट में अवमानना का किस किया जाएगा। जिला शिक्षा विभाग को 30 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। इरफान अंसारी ने कहा कि यदि स्टे नहीं लगाते हैं तो कई बच्चे आठवीं की परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। इसके साथ ही जिन प्राइवेट स्कूलों से आठवीं के छात्र पास हुए हैं उन्हें सरकारी स्कूलों में नौवीं कक्षा में नामांकन नहीं हो सकेगा।गांधी सेवा सदन में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है।

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