वेदभारत डेस्क:झारखंड एसोसिएशन ऑफ फिशरीज सोसाइटी एवं राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद का एक प्रतिनिधिमंडल आज रांची में राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद जिला अध्यक्ष रांची अरविंद केवट के नेतृत्व में झारखंड सरकार श्रममंत्री सत्यानंद भोक्ता से मुलाकात कर एसोसिएशन ने झारखंड राज्य के मछुआरों से जुड़े दो प्रमुख मांगों को मंत्री के समक्ष रखा.
जिसमें पहला यह कि बिहार की तरह झारखंड में भी मछुआ आयोग का गठन कराया जाए , इससे मछुआरों को काफी लाभ होगा तथा दूसरी मांग करते हुए कहा कि झारखंड सरकार द्वारा मछुआरों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ से कोई मछुआरा वंचित ना रहे।प्रत्येक मछुआरा को उसका हक मिले , मछुआरों से जुड़े प्रत्येक समस्याओं का समाधान हो सके।इसके लिए झारखंड के सभी जिलों में मत्स्य शिकायत कोषांग ( मत्स्य कृषक हेल्प डेस्क) खोलने की व्यवस्था की जाएं।
अरविंद केवट ने बताया की मछुआरों के लिए चलाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हमारे अनपढ़ व गरीब मछुआरों तक नहीं पहुंच पा रहा है बिचौलिए इसका लाभ उठा रहे हैं। मत्स्य विभाग में कई जिलों के अन्दर फर्जी मछुआरों का घुसपैठ हो चुका है। जो सिर्फ सर्टिफिकेट दिखा करके योजनाओं को लूट रहे है। परंपरागत मछुआरे अपनी दाल रोटी के लिए दिन रात मछली पकड़ने और बेचने में लगे हुए है और सर्टिफिकेट वाले फर्जी मछुआरे योजनाओं को लुटने में लगे हैं
प्रतिनिधिमंडल द्वारा मंत्री के समक्ष सारी बातों को रखा गया एवं एक ज्ञापन सौंप मंत्री से अविलंब आयोग गठन की। पहल करने तथा मत्स्य हेल्प डेस्क खोलने का आग्रह किया गया।
मंत्री के द्वारा अश्वस्त किया गया कि सरकार परंपरागत मछुआरों के साथ है। मछुआरों के उत्थान के लिए जो भी उचित कदम उठाने होंगे। सरकार उठाएगी !
प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद जिला अध्यक्ष अरविंद केवट , राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद जिला कार्यकारिणी रांची अध्यक्ष सुजीत चौधरी , चंदन प्रकाश , विनीत कुमार, राजेश चौधरी, अमित कुमार मंडल, शिवपूजन साहनी ,आदि शामिल थे।
